रायपुर// – छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रस्ताव पर सर्व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज प्रमुखों द्वारा अपने संविधानिक हक अधिकार पदोन्नति में आरक्षण सहित 10 सूत्रीय मांगो के समर्थन में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन,जनसभा करने 50 हजार की सख्या में नवा रायपुर तूता मैदान की सड़कों में उतरे। जिसमें प्रमुख रूप से छ.ग. अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी, कर्मचारी संघ (अजाक्स), छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ एवं सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न अजा, अजजा समाजिक संगठनों एवं अधिकारी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों में डॉक्टर लक्ष्मण भारती,आर.एन ध्रुव,आर एल ध्रुव,अनिल बनज, नकुल चंद्रवंशी,मनहरण चंद्रवंशी,विनोद कोशले,मनहरण चंद्रवंशी, देव लाल भारती,अमित मिरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ।उक्त कार्यक्रम में समाज प्रमुख सर्व आदिवासी समाज,सतनामी समाज भी समर्थन दिए।। यह लड़ाई हम सब अनुसूचित जाति,जनजाति वर्गों की है।
आप सभी अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के तमाम समिति/संगठन,सामाजिक सदस्य,SC,ST वर्ग के जाति प्रमाण पत्र धारको से पुरज़ोर अपील है कि उक्त जनसभा/धरना प्रदर्शन में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर संवैधानिक जागरूकता का परिचय देंगे। आंदोलन में छत्तीसगढ़ सरकार को निम्न प्रमुख मांगें का ज्ञापन सौंपा गया जिसमे – अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 को पुनः अधिसूचित करना एवं मान. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश 01.05.2023 एवं 24.02.25 के तहत पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू करवाना,अनुसूचित जाति, जनजाति, व पिछड़े वर्गों के बैकलाग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की कार्यवाही करवाना,जनसंख्या के आधार पर अजा जजा आरक्षण का निर्धारण एवं जिला व संभाग स्तरीय / स्थानीय भर्ती आरक्षण पर अधिनियम बनाने की कार्यवाही, राज्य में आरक्षित वर्गों के छात्रवृत्ति के लिए 2011 से निधारित 2.50 लाख आय सीमा को समाप्त करवाना,फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारितों पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही शीघ्र करवाना।,जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करवाना,अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना (निधियों का निर्धारण, आबंटन एवं उपयोगिता) बजट अधिनियम बनवाना,छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का शत प्रतिशत लागू करवाना।,5 वीं अनुसूची क्षेत्रों की 85 विकास खंडों में स्थानीय प्रशासन का पेसा कानून के तहत् प्रभावी क्रियान्वयन करवाना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला मुंगेली से मोहन लहरी जी, बलजीत कांत जी, सुरेंद्र लहरे जी, राजेश टंडन जी आदि ने कियाकार्यक्रम का सफल संचालन शैलेश कुमार जी ने किया।
